महावितरणचे औंध उपविभागाकडून महापालिकेला पत्र; रस्ते खोदकामादरम्यान वीज केबलचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती
पुणे : पुणे शहरात विविध विकासकामांसाठी करण्यात येणाऱ्या रस्ते खोदकामादरम्यान भूमिगत वीज केबलचे वारंवार नुकसान होत असल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी महावितरणच्या औंध उपविभागाने पुणे महानगरपालिकेच्या रस्ता विभागाला पत्र पाठवून स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉरची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.
महावितरणच्या औंध उपविभागाच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांनी २२ जून २०२६ रोजी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. रस्ते खोदकामादरम्यान भूमिगत वीज केबलचे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता या पत्रातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
रस्ते खोदकामामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका
पुणे महानगरपालिका तसेच विविध शासकीय आणि खासगी संस्थांकडून रस्ते खोदकामाची कामे केली जातात. या कामांदरम्यान भूमिगत वीज केबलचे नुकसान झाल्यास संबंधित परिसरातील वीजपुरवठा खंडित होतो. केबलमधील बिघाड शोधणे आणि त्याची दुरुस्ती करणे यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, वेळ आणि खर्च करावा लागतो. परिणामी ग्राहकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो.
वीज केबलच्या जवळच पाणीपुरवठ्याच्या वाहिन्या, गॅस पाइपलाइन, दूरसंचार केबल आणि इतर युटिलिटी सेवा असल्यामुळे नवीन कामे करताना केबलचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. यामुळे वीजपुरवठ्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत असल्याचे महावितरणने पत्रात नमूद केले आहे.
स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉरची मागणी
रस्ते खोदकामामुळे वीजपुरवठा वारंवार खंडित होण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून महावितरणने स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉरची योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. रस्त्यांची पुनर्बांधणी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकासकामांमध्ये युटिलिटी केबल व वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच रस्ते खोदकाम करताना भूमिगत वीज केबलचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेणे आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखणे गरजेचे असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
भूमिगत वीज केबलचे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य नियोजन आणि स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉरची व्यवस्था झाल्यास वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, दुरुस्तीवरील खर्च आणि नागरिकांची गैरसोय कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे महापालिका प्रशासन या मागणीवर काय कार्यवाही करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
