जमीन व्यवहारातील वाद टळणार; सामाईक ७/१२ बाबत महसूल विभागाचे नवे नियम, परिपत्रक जारी!

जमिनीचा हिस्सा विकताना मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आवश्यक; कागदपत्रांशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही

मुंबई : सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील (७/१२) जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतून निर्माण होणारे वाद रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. सामाईक जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत या परिपत्रकात स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास आणि सहहिस्सेदारांमधील वाद कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाईक जमिनींच्या विक्रीवेळी इतर हिस्सेदारांची संमती न घेता व्यवहार केल्यामुळे निर्माण होणारे वाद आणि न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

काय आहेत नवीन नियम?

नवीन नियमांनुसार, सामाईक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेल्या मोजणीची ‘क’ प्रत संबंधित दस्तासोबत जोडणे आवश्यक असेल. ही प्रत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर न करताही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येईल.

मात्र, जमिनीच्या मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे जमीन व्यवहार करताना संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कागदपत्रांशिवाय दस्त नोंदणीला नकार

सामाईक जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा आवश्यक लेखी संमती यापैकी कोणतेही कागदपत्र सादर केले नाही, तर संबंधित दस्ताची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून केली जाणार नाही. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

जमीन व्यवहारांमध्ये स्पष्टता येण्याची अपेक्षा

सामाईक जमिनीच्या हिस्स्यांबाबत स्पष्टता नसणे, मोजणीवरून निर्माण होणारे मतभेद आणि सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता होणारे व्यवहार यांमुळे अनेकदा कायदेशीर वाद उद्भवतात. नव्या नियमांमुळे व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यावर भर दिला जाणार असून, भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सामाईक जमीन खरेदी किंवा विक्री करणाऱ्या नागरिकांनी व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे ठरणार आहे.