एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोडच्या संयुक्त मोजणीसाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश
पुणे : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या मार्गातील आवश्यक जमिनींची संयुक्त मोजणी ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित संयुक्त आढावा बैठकीत या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी २४ मीटर रुंदीच्या एचसीएमटीआर आणि ६५ मीटर रुंदीच्या इनर रिंग रोडच्या मार्गातील जमिनींचे सीमांकन आणि संयुक्त मोजणी निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीला पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) मनोज पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, महापालिका, पीएमआरडीए आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आवश्यक जागांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी पूरक कागदपत्रे आणि तांत्रिक अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना महानगरपालिकेला देण्यात आल्या. तसेच, राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जागांचे हस्तांतरण आणि खासगी जमिनींचे भूसंपादन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. या प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भूसंपादनासह आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
पुणे ग्रँड टूरच्या तयारीचाही आढावा
आगामी ‘पुणे ग्रँड टूर २०२७’च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचे जाळे आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या पूर्वतयारीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील जागांसंदर्भातील प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दोन्ही रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळाल्याने त्यांच्या पुढील कार्यवाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. आता संयुक्त मोजणी आणि आवश्यक जागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
