मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारसोबत चर्चा; मुंबईकडे जाण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित
बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. तसेच सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मात्र, पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी तूर्तास मुंबईकडे पुढे जाण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. मुंबईत पोहोचलेल्या आंदोलकांनाही परतण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रसाद लाड तसेच बीड जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. चर्चेनंतर सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांचा म्हणजेच ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, या कालावधीत मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल आणि मुंबईकडे पुन्हा आंदोलन नेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने सरकारच्या कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाशी संबंधित कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भातील मागण्यांवरही चर्चेत मुद्दे मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या मागण्यांबाबत सरकारकडून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही काय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी जरांगे यांच्या मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले होते. मात्र, एका मागणीबाबत कायदेशीर अडचण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
आता जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर पुढील निर्णय काय होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
