पुणे : रामनदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) पुणे खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. रामनदीलगत तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती करून त्यांची नियमित देखभाल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
रामनदी प्रदूषणासंदर्भातील Execution Application No. 05/2026 वर २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अर्जदार ॲड. कृणाल नारायण घारे यांनी संबंधित यंत्रणांना तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी दोन महिन्यांची संधी देण्याची विनंती केली होती. NGTने ही विनंती मान्य करत संबंधित प्रतिवादींना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात पुणे महानगरपालिका (PMC), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), पुणे जिल्हा परिषद तसेच भुगाव आणि भुकूम ग्रामपंचायतींसह संबंधित यंत्रणा प्रतिवादी आहेत. PMCने सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. NGTने ही मुदत अंतिम संधी म्हणून मंजूर केली. PMRDAने २३ सप्टेंबर रोजी आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे न्यायाधिकरणाला सांगितले.
भुगाव आणि भुकूम ग्रामपंचायतींनीही आपली उत्तरे यापूर्वी दाखल केली आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने सुनावणीला कोणीही उपस्थित नसल्याने तिच्याविरोधातील कार्यवाही एकतर्फी (ex-parte) सुरू ठेवण्याचे निर्देश NGTने दिले.
रामनदीतील प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामातून सोडविणे आवश्यक असल्याचे ॲड. घारे यांनी म्हटले आहे. तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती आणि त्यांची नियमित देखभाल झाल्यास रामनदीतील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होऊन त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, दोन महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित यंत्रणांकडून प्रत्यक्ष किती काम केले जाते आणि त्याचा रामनदी प्रदूषणावर किती परिणाम होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
