नवी दिल्ली : देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या UPI व्यवहारांबाबत नवा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्यात येणार आहे. या नियमानुसार ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र हा ग्राहकाकडून थेट आकारला जाणारा UPI व्यवहार शुल्क नसून व्यापाऱ्याशी संबंधित शुल्क आहे.
₹२ हजारांपर्यंतचे व्यवहार मोफतच
नव्या नियमामुळे सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार ₹२,००० पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. त्यामुळे दैनंदिन छोट्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही.
व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारही मोफत
एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या UPI खात्यावर पैसे पाठविल्यास, म्हणजेच Person-to-Person (P2P) व्यवहार, त्यावर MDR लागू होणार नाही. रकमेची मर्यादा असली तरी P2P व्यवहार ग्राहकांसाठी मोफत राहणार आहेत.
व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR
नवीन नियमांचा मुख्य परिणाम व्यापाऱ्यांना स्वीकाराव्या लागणाऱ्या काही UPI पेमेंटवर होणार आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त पात्र P2M व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे.
लहान दुकानदारांना दिलासा
UPI मधून दरमहा ₹१ लाखांपेक्षा कमी रक्कम स्वीकारणाऱ्या P2PM श्रेणीतील छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी अनिवार्य MDR शून्य ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या दुकानदार, स्थानिक व्यावसायिक आणि छोट्या विक्रेत्यांवर या शुल्काचा थेट भार पडू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर परिणाम नाही
NPCIच्या नव्या चौकटीच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत. ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार मोफत राहणार असल्याने रोजच्या छोट्या डिजिटल व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
नवीन नियमाचा अर्थ असा नाही की ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI पेमेंट केल्यावर ग्राहकाच्या खात्यातून ०.४ टक्के रक्कम आपोआप कापली जाईल. MDR ही व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित फी आहे. त्यामुळे “आता ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI केल्यास ग्राहकांना चार्ज लागणार” अशा स्वरूपाचे संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यास ते पूर्णपणे अचूक मानू नयेत.
१५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
नव्या MDR नियमांची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून होणार आहे. या बदलामागे UPIच्या पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, तांत्रिक विकास आणि ग्राहक सेवा यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाला अधिक शाश्वत आर्थिक आधार देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
थोडक्यात :
– ₹२,००० पर्यंतचे UPI व्यवहार — मोफत
– व्यक्ती ते व्यक्ती UPI — मोफत
– ₹२,००० पेक्षा जास्त काही पात्र व्यापारी व्यवहार — ०.४% MDR
– ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहार — कमाल MDR ₹३००
– दरमहा ₹१ लाखांपेक्षा कमी UPI प्राप्ती असलेले P2PM छोटे व्यापारी — अनिवार्य MDR शून्य
– नियम लागू — १५ ऑक्टोबर २०२६
