डीजेच्या दणदणाटावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका; ‘सुमोटो’ दखल घेत पोलिसांना कठोर कारवाईचे आदेश. ‘सणाला विरोध नाही, पण नागरिकांना त्रास नको’; राज्य सरकारला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.

मुंबई : सण आणि उत्सवांच्या काळात होणाऱ्या तीव्र ध्वनीप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे व साऊंड सिस्टीमवर कडक कारवाई करत त्या तात्काळ जप्त कराव्यात, तसेच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याप्रश्नी स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “आमचा कोणत्याही धर्माच्या सणाला अथवा उत्सवाला विरोध नाही; मात्र उत्सवांच्या नावाखाली इतर सामान्य नागरिकांना आणि रुग्णांना त्रास होता कामा नये,” असे खंडपीठाने ठामपणे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे हे आदेश वर्षभरातील सर्वच धर्मांच्या मिरवणुका आणि सण-उत्सवांना समान रीतीने लागू राहतील.

सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

ध्वनीप्रदूषणाशी संबंधित विद्यमान नियम आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने १ नोव्हेंबरपर्यंत क्षमतेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या डीजेंवर आधीच बंदी घातली आहे.

जनआंदोलनाला न्यायालयाच्या निर्णयाचे बळ

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून उत्सवांतील तीव्र ध्वनीप्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी याविरोधात आक्रमक लढा उभारला होता. या मोहिमेला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला असून नागरिकांनी मोर्चेही काढले होते. या जनरोषाची दखल अखेर उच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट कारवाई: पोलीस प्रशासन

उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर पोलीस प्रशासनही सतर्क झाले आहे. न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी दिला आहे.