महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी; १६ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात किमान १० टक्के पाणीकपात.

मुंबई : संभाव्य एल निनोचा प्रभाव, यंदाच्या पर्जन्यमानातील घट आणि आगामी काळातील पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पाणीवापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत माहिती दिली.

राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. भविष्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

धरणांमध्ये १० टक्के आपत्कालीन बफर साठा

धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणीउपसा यांचा विचार केला जाणार आहे. भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जलाशयात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींवर परिणाम

१६ ऑक्टोबरपासून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि वाहनधुलाई यांसारख्या बिगर-पिण्याच्या कामांसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

उद्योगांमध्ये ३० टक्के पाणी पुनर्वापराचे लक्ष्य

औद्योगिक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील वाढता ताण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

शेतीसाठी पाण्याला प्राधान्यक्रम

पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज पूर्ण केल्यानंतर उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी नियोजन केले जाणार आहे. सुरुवातीला रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना पाणी देण्याचे नियोजन आहे. पाणी शिल्लक राहिल्यास बारमाही पिकांसाठी पाणी मंजूर केले जाणार आहे.

अनधिकृत पाणीउपशावर कडक कारवाई

धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कार्यरत राहणार आहेत. बेकायदेशीर पाणीउपसा करणाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन

राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आले आहे.

थोडक्यात, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारी किमान १० टक्के पाणीकपात ही उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरक्षितपणे वापरण्याच्या नियोजनाचा भाग आहे.