पुणे : पुण्याला ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘Why Not Pune?’ या विषयावर २५ हून अधिक GCC कंपन्यांचे प्रमुख आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्यासोबत उच्चस्तरीय संवाद झाला.
पुण्यातील माहिती-तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत औद्योगिक परिसंस्था, कुशल मनुष्यबळ आणि शैक्षणिक संस्थांमुळे GCC क्षेत्रासाठी पुणे महत्त्वाचे ठिकाण ठरू शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. पुण्यातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांबाबत उद्योग प्रतिनिधींनी या बैठकीत सूचना मांडल्या.
४०० नवीन GCC, चार लाख रोजगारांचे लक्ष्य
महाराष्ट्राच्या GCC Policy 2025 अंतर्गत राज्यात सुमारे ४०० नवीन ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर आकर्षित करण्याचे आणि चार लाख उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पुण्यातील GCC क्षेत्रातून सध्या सुमारे एक लाख रोजगार उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाच्या स्तरावर सांगण्यात आले आहे.
GCCमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास, वित्तीय सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया आणि इतर विशेषीकृत कॉर्पोरेट कामकाज हाताळले जाते. पुण्यात या क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास तंत्रज्ञान आणि उच्च-कौशल्य रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो, रिंग रोड, बोगदे आणि वाहतूक व्यवस्थेवर भर
पुण्यातील GCC क्षेत्राच्या विस्तारासाठी पायाभूत सुविधा हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. मेट्रो, रिंग रोड, बोगदे आणि इतर वाहतूक प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेशातील दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यावर सरकारचा भर आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योगांकडून येणाऱ्या सूचना आणि धोरणात्मक बदलांच्या मागण्यांचा विचार करण्याची तयारी दर्शविली. उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका आवश्यक सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योग-प्रशासन संवादासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी उद्योग क्षेत्र आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला. उद्योगांच्या सूचना, पायाभूत सुविधांच्या गरजा आणि शहराच्या भविष्यातील विकास आराखड्याचा समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने हा संवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या चर्चेतून प्राप्त झालेल्या सूचना संकलित करून त्यावर कृती आराखडा तयार करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
पुण्यातील GCC क्षेत्राचा विस्तार, नवीन गुंतवणूक आणि उच्च-कौशल्य रोजगारनिर्मिती यासाठी सरकार, महापालिका आणि उद्योग क्षेत्रातील समन्वय वाढविण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून होत आहे.
