३१ ऑक्टोबरपर्यंतच खोदकामाची मुदत; रस्त्यांची गुणवत्ता बिघडवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा
पुणे : जानेवारी २०२७ मध्ये पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने (PMC) स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. या मार्गावर विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी सुरू असलेली खोदकामे ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग आणि कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या मार्गावर खोदाई करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, रस्त्यांची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी पुढील पाच वर्षे खोदाईवर निर्बंध घालण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
३१ ऑक्टोबरनंतर खोदाईला परवानगी नाही
सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभाग आणि सेवा पुरवठादार कंपन्यांची बैठक झाली. या बैठकीत पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, अधीक्षक अभियंता अजय वायसे तसेच महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (MNGL) आणि दिनेश इंजिनिअर्सच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
स्पर्धेच्या मार्गावरील खोदकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी मनुष्यबळ वाढवावे, तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त पाहणी करून कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता ३१ ऑक्टोबरनंतर कोणत्याही विभागाला या मार्गावर खोदकाम करता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.
पर्यायी मार्गांचा शोध; क्रॉस डक्ट टाकण्यावर भर
भविष्यात केबल किंवा अन्य सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी पुन्हा रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी महापालिकेने पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिला आहे. संबंधित कंपन्यांनी रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूने सेवा वाहिन्या टाकणे किंवा पर्यायी मार्गांचा वापर करणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, आवश्यक ठिकाणी क्रॉस डक्ट बसवण्यावर भर देण्यात येत आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मोठ्या आकाराचे डक्ट महापालिकेमार्फत टाकता येतील का, याचाही तांत्रिक आणि नियमानुसार विचार केला जाणार आहे.
रस्त्यांची गुणवत्ता बिघडल्यास कठोर कारवाई
सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व्हावीत आणि दुरुस्तीनंतर रस्ते सुस्थितीत राहावेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. रस्त्यांची गुणवत्ता खराब झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन करून खोदकाम केल्यास संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. भविष्यात खोदाईची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर आणि लागू नियमांनुसार घेतला जाणार आहे.
पुणे ग्रँड टूरच्या निमित्ताने रस्त्यांची सुधारणा करताना भविष्यातील पायाभूत सुविधांचे नियोजनही योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. आता संबंधित कंपन्या दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करतात का आणि स्पर्धेनंतर रस्त्यांची गुणवत्ता कितपत टिकते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
