कोथरूडमधील ४६७ झाडांच्या वृक्षतोडीला केंद्राची स्थगिती; महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
पुणे : कोथरूडमधील प्रस्तावित रस्त्यासाठी तब्बल ४६७ झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला आता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ब्रेक लागला आहे. स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पुणे महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित प्रशासनाला ई-मेलद्वारे आवश्यक कारवाई करून वृक्षतोड थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही पुढील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली आहे.
कोथरूडमधील मृत्युंजयेश्वर मंदिराजवळील ओढ्यापासून सौरभ हॉलपर्यंत आणि पुढे जी. ए. कुलकर्णी पथाला जोडणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याच्या कामासाठी ही वृक्षतोड करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात या भागात रस्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यासाठी सुमारे ४६७ झाडे बाधित होणार असून, त्यापैकी काही झाडे तोडणे आणि उर्वरित झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले होते.
मात्र, गेल्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष वृक्षतोड सुरू झाल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या परिसरातील मोठ्या प्रमाणातील हिरवाई नष्ट झाल्यास पर्यावरणीय समतोलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही नागरिकांनी वृक्षतोडीच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे तक्रार केली.
सुमारे १५० झाडे तोडल्याची माहिती
महापालिकेच्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी एकूण ४६७ झाडे बाधित होणार आहेत. त्यापैकी सुमारे १५० झाडे यापूर्वीच तोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. उर्वरित झाडांबाबत नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर वृक्षतोडीला विरोध वाढला.
या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी महापालिकेकडे सध्या निश्चित जागा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही समोर आला. पुनर्रोपणासाठी वन विभागाची लुल्लानगर येथील जागा मिळविण्याबाबत महापालिकेची चर्चा सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच भरपाई म्हणून सुमारे ६,५०० झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर वृक्षतोड थांबली
वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे तक्रार केली. त्यानंतर मंत्रालयाच्या स्तरावरून राज्य सरकार, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. या हस्तक्षेपानंतर वृक्षतोड थांबविण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि परवानग्या पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता वृक्षतोडीची प्रक्रिया, पुनर्रोपणासाठीची जागा आणि रस्त्याच्या गरजेबाबत नागरिकांच्या उपस्थितीत प्रशासनाकडून अधिक स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
कोथरूडमधील या घटनेमुळे विकासकामे आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर पुढील निर्णयाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
