चौकशी आयोगाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे; पेपरफुटी प्रकरणांची ६० दिवसांत चौकशी, गट-क पदे दुप्पट करण्याचे आश्वासन
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या चौकशीसह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) रात्री उशिरा आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, चौकशी आयोगाच्या सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या आयोगात तुकाराम मुंढे यांच्यासह माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचा समावेश आहे. आयोगाला चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा
एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांनी पदापासून दूर राहावे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. त्यानंतर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडून मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
गट-क पदांची संख्या दुप्पट करण्याचे आश्वासन
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनुसार, ३ जानेवारी २०२७ रोजी नियोजित गट-क परीक्षेतील भरती पदांची संख्या दुप्पट करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आणि पुढील तीन वर्षांत सुमारे ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कथित गैरप्रकारांची चौकशी आणि भरती व्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. सरकारच्या निर्णयामुळे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले असले, तरी चौकशी आयोगाचा अहवाल आणि दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी याकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
