पुणे : शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, अपूर्ण विकासकामे आणि त्यातून होणाऱ्या अपघातांच्या घटना सातत्याने वाढत असताना अपघातग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी पुणे महानगरपालिकेकडे ठोस आणि पारदर्शक धोरण नसल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य तथा नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला. नागरिकांच्या जीविताचे नुकसान झाल्यानंतर केवळ आश्वासने देण्याऐवजी प्रशासनाने तातडीने मदत आणि भरपाईची निश्चित व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. दुसरीकडे पुणे शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला असूनही या गंभीर प्रश्नावर प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित ती ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे बालवडकर यांनी सांगितले.
या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अपूर्ण रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, फुटपाथ तसेच नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले.
नांदे-म्हाळुंगे रस्त्यावरही दोन बळी
बालवडकर म्हणाले की, त्यांच्या प्रभागातील नांदे-म्हाळुंगे रस्त्यावरही अपघातांमध्ये दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रस्त्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ विकासकाम म्हणून न पाहता तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेला विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे. अपघातानंतर जखमी नागरिक आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी महापालिकेने स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
१२ लाखांचा उपचार खर्च; मदत केवळ ५० हजार
PMPML बसच्या २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या अपघाताचे उदाहरण देताना बालवडकर यांनी प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या अपघातात एका सायकलस्वाराचा हात गंभीर जखमी झाला असून उपचारासाठी सुमारे १२ लाख रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र PMPML प्रशासनाकडून संबंधित अपघातग्रस्ताची साधी विचारपूसही करण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्टँडिंग कमिटीच्या बैठकीत पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित नागरिकाला केवळ ५० हजार रुपयांची मदत मिळाल्याचे बालवडकर यांनी सांगितले. उपचाराचा मोठा खर्च आणि मिळणारी अल्प मदत यातील तफावत लक्षात घेता अपघातग्रस्तांसाठी अधिक प्रभावी मदत यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“कायद्यात तरतूद असतानाही संवेदनशीलता कुठे?”
अपघातग्रस्तांना कायद्यानुसार मदतीची तरतूद असताना महापालिका आणि संबंधित प्रशासनाने पुढाकार घेऊन जखमी नागरिक तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यासाठी मदत, भरपाई, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता याबाबत स्पष्ट व पारदर्शक धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे, असे बालवडकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, हे सर्व प्रश्न मुख्य सभेत मांडण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार होतो. मात्र आपल्याला जाणूनबुजून बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा आरोप करत बालवडकर यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला.
“पुणेकरांच्या जीवितापेक्षा विकासकामे आणि राजकारण मोठे होऊ नये. रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करून अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. तसेच अपघातग्रस्त आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत मिळेल, असे स्पष्ट धोरण महापालिकेने निश्चित करावे,” अशी मागणी अमोल बालवडकर यांनी केली.
